आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग (Cabinet Meeting) हुई यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए..
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Cabinet Meeting | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में आज भोपाल में वर्ष 2025 की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई।
इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया MP के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड बनेगा, इसके लिए 932 पदों का सृजन किया गया है। : Cabinet Meeting
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अन्य कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और अंतिम निर्णय लिए गए। बैठक में कौन-कौन से निर्णय लिए गए, आईए जानते हैं..
प्रदेश के हर गरीब को मिलेगा आवास
Cabinet Meeting | कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने बताया कि बैठक के दौरान गरीबी सुधार इंडेक्स के तहत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण मिशन के जरिए हर विभाग को मिलकर काम करना होगा।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब कल्याण मिशन पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके लिए त्रिस्तरीय आयाम तय किए गए हैं, जिन पर काम किया जाएगा।
बहुआयामी गरीबी इंडेक्स सुधार के लिए अलग-अलग सेगमेंट तय किए गए हैं। Cabinet Meeting सरकार इन पर अलग-अलग काम करेगी। इसका स्वरूप इस प्रकार होगा –
महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार।
शिशु मृत्यु दर को कम करना ।
माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना।
गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना ।
घर-घर पेयजल और सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना।
गरीबों के लिए आवास निर्माण।
हर गरीब परिवार को आय का साधन उपलब्ध कराना। : Cabinet Meeting
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निवेश बढ़ाने के लिए करेंगे नीतियों में बदलाव
कैबिनेट मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए सभी विभागों को नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिए
गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि निवेशक एमओयू कर लेते हैं और बाद में चप्पल-जूते घिसते रहते हैं।
इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि जीआईएस से पहले अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव कर लें ताकि निवेशक को परेशान न होना पड़े। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एमपी आने वाले निवेशकों को एमओयू करने के बाद जूते-चप्पल न घिसने पड़ें। : Cabinet Meeting
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 11 विभागों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले अपनी निवेश नीतियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 21 निवेश नीतियों पर कार्य जारी है।
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इन विभागों की नीतियों में होगा बदलाव
Cabinet Meeting ) बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ ही मध्यम उद्यम, नवकरणीय ऊर्जा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, विमानन, वन, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन और जल संसाधन विभाग से संबंधित नीतियों की तैयारी समय रहते पूर्ण की जाए। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय निवेश प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी जीआईएस 2025 में पार्टनर होगा।
पुलिस बैंड को मंजूरी, नए पदों का सृजन किया गया
Cabinet Meeting | मोहन यादव कैबिनेट ने आज प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी। इसके लिए 932 पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री के इस प्रयोग के बाद हर जिले में बैंड उपलब्ध होंगे।
इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। साथ ही 2023 में बने तीन नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को मंजूरी दी गई।
शासकीय विभाग में सोलर बिजली का उपयोग होगा
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शासकीय भवनों में रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना कर बिजली की कमी को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। एमपी के सभी शासकीय भवनों में पीपीपी मॉडल के तहत इसे लागू किया जाएगा। : Cabinet Meeting
सरकारी तंत्र में यह मेंटेन नहीं रह पाते है, इसलिए ओपन टेंडर के जरिए इसे लागू करने का काम किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यह काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को बढ़ाया गया
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को वर्ष 2024-25 और 2025-26 में निरंतर चालू रखने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने बाजार में मांग वाली मछलियों को पालने के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है।
खाली तालाबों को जलाशयों से भरने और मछुआरों को प्रशिक्षण देने पर भी विचार किया गया। इन तालाबों को भरकर मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। : Cabinet Meeting
कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर भी हुआ निर्णय
नए जिलों पांढुर्णा, मऊगंज और मैहर में विभागीय कार्यालयों की स्थापना और नए पदों को मंजूरी दी गई।
ग्वालियर की तर्ज पर उज्जैन में लगने वाले व्यापार मेले से वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया।
गुजरात के बलसाड़ में पदस्थ चिकित्सक डॉ. आशा देशमुख की विदिशा जिला चिकित्सालय में प्रतिनियुक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके राज्य में संविलयन का निर्णय लिया गया।
दिवंगत कार्यवाहक प्रधान आरक्षक राकेश कुमार ठाकुर के परिजनों को 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। : Cabinet Meeting
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