कैबिनेट की मीटिंग (Cabinet decisions) में प्रधानमंत्री आवास योजना और फसल बीमा योजना पर अहम निर्णय लिए गए। जानें आर्टिकल में पूरी डिटेल..
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Cabinet decisions | ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य तय किया है। मंत्रालय ने 2025 के लिए अपने कामकाज का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए बताया कि सभी योजनाओं का सही तरीके से और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह कोशिश अहम मानी जा रही है। नये साल पर अपने मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। : Cabinet decisions
उन्होंने कहा कि मंत्रालय के कार्यों को मासिक आधार पर लक्षित किया जाएगा और इन लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।
श्री चौहान ने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), दिशा, और अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले एक महीने के भीतर तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी लगन से काम किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब लक्ष्य तय हो जाते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए रास्ते खुद-ब-खुद स्पष्ट हो जाते हैं। : Cabinet decisions
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जून 2024 से दिसंबर 2024 तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस योजना को अगस्त 2024 में अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तार दिया गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही, पात्रता के नियमों में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने आवास प्लस-2024 मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और अक्टूबर 2024 में आवास सखी ऐप भी पेश किया गया। इन प्रयासों से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की गई है। : Cabinet decisions
योजना के लिए बजट में भी लगातार वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹54,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। जून से दिसंबर 2024 के बीच 42 लाख घरों के लक्ष्य के सापेक्ष 31.65 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं और 4.19 लाख घर पूर्ण हुए हैं। इनमें पीएम जनमन के तहत 71 हज़ार घर भी शामिल हैं।
श्री चौहान ने बताया कि जनवरी 2025 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही, लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गरीबी मुक्त गांवों का सपना साकार करने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। : Cabinet decisions
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 तक जारी रहेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए ₹69,515.71 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह फैसला किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और उनकी आय को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। : Cabinet decisions
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बीमा योजना में प्रौद्योगिकी सुधार के लिए ₹824.77 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) की स्थापना की जाएगी। नई तकनीकों में उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) शामिल हैं, जो उपज के सही अनुमान और मौसम के सटीक डेटा उपलब्ध कराएंगे।
YES-TECH रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हुए फसल उत्पादन का पूर्वानुमान तैयार करेगा, जबकि WINDS स्वचालित मौसम स्टेशनों के जरिए मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध कराएगा। यह प्रणाली राज्य सरकारों को अधिक सटीक और उपयोगी जानकारी प्रदान करेगी। WINDS का कार्यान्वयन 2024-25 में शुरू होगा। : Cabinet decisions
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राज्य सरकारों की जिम्मेदारी में सुधार
श्री चौहान ने यह भी बताया कि पहले राज्य सरकारें फसल बीमा योजना में अपना अंशदान देने में देरी करती थीं, जिससे किसानों को नुकसान होता था। अब केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उसका अंशदान तुरंत जारी किया जाएगा, जिससे इस समस्या का समाधान होगा। : Cabinet decisions
डीएपी सब्सिडी योजना का विस्तार
मंत्रिमंडल ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम डीएपी की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के तहत, उर्वरक कंपनियां सब्सिडी के आधार पर कीमत तय करती हैं।
श्री चौहान ने बताया कि 2025 तक की विस्तारित अवधि के लिए ₹3850 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस राशि का भुगतान डीएपी की PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री के आधार पर किया जाएगा। : Cabinet decisions
यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार उर्वरक समय पर मिले। गौरतलब है कि इस पैकेज को पहले 31 दिसंबर, 2024 तक मंजूरी दी गई थी, जिसे अब एक साल के लिए बढ़ाया गया है।
भारत-इंडोनेशिया चावल व्यापार समझौता
कृषि क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए, भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल (एनबीडब्ल्यूआर) के व्यापार पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है। इस समझौते के तहत, भारत हर साल एक मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात करेगा। : Cabinet decisions
एमओयू की अवधि चार साल की होगी, जिसे स्वचालित रूप से अगले चार साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस व्यापार के संचालन का जिम्मा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) को सौंपा गया है।
एनसीईएल यह सुनिश्चित करेगा कि चावल का स्रोत सहकारी समितियों से हो और बाजार की स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा, एनसीईएल पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चावल की खरीद सुनिश्चित करेगा, जिससे किसानों और सहकारी समितियों को सीधा लाभ मिलेगा। : Cabinet decisions
किसानों के लिए अगले एक महीने का कार्य लक्ष्य
श्री चौहान ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने अगले एक महीने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया है। इन लक्ष्यों में किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना शामिल है। मंत्रालय इन लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। : Cabinet decisions
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