CM Yadav Decision : मध्य प्रदेश के किसानों और आम लोगों को 2025 में चार नई सौगातें मिलेगी, सीएम यादव ने किया ऐलान…
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CM Yadav Decision | मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। 1 वर्ष की पूर्णता पर सीएम डॉ मोहन यादव ने कई घोषणा की है।
सीएम ने कहा कि सरकार का सबसे अधिक फोकस खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने पर है। उन्होंने कहा कि आगामी नव वर्ष अर्थात एक जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में विकास की नई सौगातें दी जाएगी।
इसके लिए सरकार लगातार खेती-किसानी को बढ़ावा दे रही है। अब इस दिशा में मप्र सरकार मिशन मोड में काम करने जा रही है। : CM Yadav Decision
इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में जनवरी 2025 से होगी। प्रदेश में विकास के चार नए मिशन शुरू किए जाएंगे आईए देखते हैं डिटेल…
CM Yadav Decision | एमपी सरकार के यह हैं चार मिशन
1. गौरतलब है कि युवा शक्ति मिशन के तहत युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना है।
2. गरीब कल्याण मिशन के तहत गरीब व वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
3. नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक, आत्मनिर्भर बनाने के साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है।
4. किसान कल्याण मिशन के तहत किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ कृषि को और अधिक लाभकारी बनाना है। : CM Yadav Decision
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बजट को दोगुना किया जाएगा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने चारों मिशन को लेकर कहा कि सरकार इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिए एक जनवरी 2025 से युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ करने जा रही है।
प्रदेश का बजट अभी साढ़े तीन लाख करोड़ से अधिक है, जिसे अब दोगुना किया जाएगा। प्रदेश को सशक्त बनाने जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। : CM Yadav Decision
किसान कल्याण मिशन लागू होगा
मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 1 जनवरी से मप्र में किसान कल्याण मिशन लागू किया जाएगा। ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा। यहां एक जनवरी से चार नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम करेगी। : CM Yadav Decision
खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिन चार जातियों (युवा, नारी, किसान और गरीब) पर फोकस किया था, उस पर आधारित चार मिशन प्रदेश में एक नवंबर से लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 15 अगस्त को, को थी। अब सरकार ने तय किया है कि एक जनवरी 2025 से इन्हें लागू किया जाएगा।
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सीएम का सबसे अधिक फोकस खेती किसानी पर
CM Yadav Decision | मध्य प्रदेश सरकार सबसे अधिक फोकस खेती किसानी पर कर रही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में अब पीएम किसान समृद्धि केन्द्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम किसान समृद्धि केन्द्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें खाद, बीज, कृषि उपकरण और मिट्टी परीक्षण के अतिरिक्त खेती-किसानी से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जायेंगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता विभाग और नर्मदा नियंत्रण मण्डल के कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये थे। : CM Yadav Decision
किसानों को मिलेंगे यह लाभ
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर जनवरी से शुरू किया जा रहे पीएम किसान समृद्धि केंद्र से किसानों को कई सुविधाओं का लाभ एक साथ मिलने लगेगा।
ग्राम पंचायतों में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित हो जाने से किसानों को अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें केन्द्र में ही खेती-किसानी के लिये आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध होंगे।
केन्द्र पर रहेगी हेल्प डेस्क
CM Yadav Decision | केन्द्र पर हेल्प डेस्क भी रहेगी। यहाँ से मृदा विश्लेषण और मृदा परीक्षण के आधार पर जानकारी मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, ड्रोन, कृषि वस्तुओं की जानकारी के साथ अधिक लाभार्जन के लिये फसलों के पेटर्न के पैकेज संबंधी जानकारी भी मिलेगी ।
प्रदेश में 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्र बनेंगे
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 में (खरीफ एवं रबी सीजन में) 254 नए उर्वरक विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर मानव संसाधन पर होने वाली संभावित व्यय की वास्तविक राशि अधिकतम 1 करोड़ 72 लाख रूपये की सीमा तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। : CM Yadav Decision
सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण होगा
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन के लिए परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। इस पर 3 करोड़ 68 लाख रूपये व्यय आयेगा, जिसकी 60 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।
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