आज सीएम मोहन यादव ने 23 हजार 162 श्रमिक परिवारों के खाते में डाले 505 करोड़ रूपये, देखें डिटेल..

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना (CM Sambal Scheme) के अंतर्गत श्रमिक परिवारों को मिली करोड़ों की राशि। पढ़ें पूरी जानकारी।

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CM Sambal Scheme | मध्यप्रदेश सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत बड़ा कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय से संबल योजना के अंतर्गत 23 हजार 162 श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है।

यह राशि सिंगल क्लिक के जरिए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए गए। मंत्रालय में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर मंत्री एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान सीएम यादव ने जानकारी देते हुए बताया की, मध्यप्रदेश सरकार हर परिस्थिति में श्रमिक परिवारों के साथ खड़ी है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी संबल योजना (CM Sambal Scheme) से जुड़ेंगे, जिससे उनको और अधिक सुरक्षा एवं आर्थिक संबल मिलेगा।

बता दें की, प्रदेश में अब तक 6 लाख 58 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को लगभग ₹5927 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। आगे सीएम यादव ने कहा की, अब तक जिनको “मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना / CM Sambal Scheme ” का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी इससे जोड़ा जाएगा और लाभान्वित किया जाएगा।

इन्हें दिया जाता है मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का लाभ..

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना / CM Sambal Scheme प्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए बनाई गई है। इसमें अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।

स्थायी अपंग होने पर 2 लाख रुपए एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपए दिए जाते हैं।

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संबल योजना (CM Sambal Scheme) में महिला श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान 16 हजार रुपए दिए जाते हैं। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिए सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स का भी रजिस्ट्रेशन किया

CM Sambal Scheme | नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है।

इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। जिसके चलते संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है। इससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।

सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पात्र श्रेणी में चिह्नित किया गया है। अब उन्हें भी 5 लाख रुपए वार्षिक निशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार ने योजना (CM Sambal Scheme) के प्रारंभ दिनांक 1 अप्रैल 2018 से अब तक 1 करोड़ 74 लाख श्रमिकों का संबल योजना में पंजीयन किया है। श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। श्रम विभाग योजनांतर्गत वर्तमान तक 6 लाख 58 हजार से अधिक प्रकरणों में 5 हजार 927 करोड़ से अधिक के हितलाभ दिए जा चुके हैं।

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