मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 9 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग हुई। Cabinet Meeting जिसमें किसानों एवं आमजनता को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए।
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Cabinet Meeting | मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 9 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग हुई। जिसमें किसानों एवं आमजनता को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है।
सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा। अब किसान ज्यादा मात्रा में अपनी उपज बेच सकेंगे।
दूसरी ओर, मोहन यादव कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। Cabinet Meeting
प्रदेश के 35 लाख किसानों को बड़ी राहत
प्रदेश के 35 लाख किसानों पर कृषि सिंचाई जलकर के ब्याज और पेनल्टी के 84.17 करोड़ रुपए बकाया हैं। जल संसाधन विभाग लगातार तकादा लगा रहा था। अब सरकार ने तय किया है कि किसानों से यह राशि नहीं ली जाएगी। कैबिनेट ने राशि माफ करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना साल 2026 तक रहेगी और सभी किसानों को एक साल में मूलधन की राशि जमा करने का मौका मिलेगा। Cabinet Meeting
मूंग-उड़द की ज्यादा खरीदी के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे
प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए सरकार की सिक्योरिटी, नुकसान की प्रतिपूर्ति और रबी सीजन 2024-25 में टारगेट से ज्यादा खरीदी गई ग्रीष्मकालीन मूंग की स्वीकृति पर कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला किया गया। Cabinet Meeting
इस दौरान 20 लाख टन मूंग खरीदी की संभावना है। भारत सरकार से 3.51 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने तय किया है कि भारत सरकार को पत्र लिखा जाए कि 8.57 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी केंद्र की ओर से दी जाए।
कैबिनेट के अन्य 5 महत्वपूर्ण फैसले
1. भोपाल की होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को लेकर फैसला : कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सरकार ने राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन करने और निर्माण के साथ उसके संचालन, हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड पर सौंपने को मंजूरी पहले ही दी थी। Cabinet Meeting
अब यह तय किया गया है कि लीज के पंजीयन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति ( रीइंबर्समेंट) विभागीय बजट से की जाएगी। निवेश संवर्धन (इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) के लिए यह तय किया गया है कि जो भी डेवलपर आएगा उसे प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी।
2. मूल्य सूचकांक स्टांप अधिनियम संशोधन विधेयक मंजूर : कैबिनेट में भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1 (क) के अंतर्गत अधिनियम के अनुच्छेदों में संशोधन के लिए भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को कैबिनेट मंजूरी दी गई है। मूल्य सूचकांक के इस संशोधन विधेयक से राज्य सरकार को 212 करोड़ का राजस्व मिलेगा। संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। Cabinet Meeting
3. कैंपा फंड में मिले 1478 करोड़, नए कामों को मंजूरी : वन विभाग की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैंपा फंड) की वार्षिक कार्ययोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1478.38 करोड़ रुपए सहित कैंपा फंड से किए जाने वाले कामों को मंजूरी दी है।
एमपी की वन भूमि के डायवर्जन के बाद पहले यह राशि भारत सरकार को मिलती है और बाद में केंद्र सरकार राज्य को यह राशि देती है। इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे। Cabinet Meeting
4. विधायक विजन डॉक्यूमेंट के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान : विधायक विजन डॉक्यूमेंट 2023 से 2028 के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर विधायकों के साथ चर्चा करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे। आने वाले अनुपूरक बजट में विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस पर 2028 तक काम पूरा करना है।
5. आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी : महिला और बाल विकास विभाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति देने और पदों की मंजूरी के साथ आंगनबाड़ी भवन बनाने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। Cabinet Meeting
66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई। साल 2025-26 से साल 2028-29 के बीच इस योजना पर 19.91 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। Cabinet Meeting
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