रिजर्व बैंक ने आम लोगों के फायदे के लिए बड़ा ऐलान किया है, आईए जानते हैं डिटेल RBI new rule..
RBI new rule | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई सरकार के गठन के ठीक पहले आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए लगातार आठवीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। इसका फायदा देश को लोगों को मिलेगा।
यह जानकारी 5 जून से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में लिए गए फैसलों के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी। इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा एवं क्या बदलाव RBI new rule हुए हैं आईए जानते हैं..
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ब्याज दर में बदलाव नहीं करने से यह मिलेगा फायदा
RBI new rule की MPC में छह सदस्य हैं। इसमें बाहरी और RBI अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ, RBI के अधिकारी राजीव रंजन, कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देबब्रत पात्रा, डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों को यथावत रखा है इससे लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थीं। आरबीआई ने यह निर्णय 2 महीने में होने वाली मीटिंग के दौरान लिया। यह मीटिंग हर दो महीने में होती है। RBI ने इससे पहले अप्रैल में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। RBI new rule
फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने उठाए यह कदम
RBI new rule मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि छोटे मूल्य के लोन्स पर ब्याज दरों से जुड़ी चिंताओं पर कहा कि केंद्रीय बैंक असुरक्षित लोन को कंट्रोल करने के लिए और कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ विनियमित संस्थाएं प्रॉपर डिस्क्लोजर के बिना कुछ फीस ले रही है।
डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड से जुड़े मामलों को रोकने के लिए RBI डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाएगी। इसके तहत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में रियल टाइम डेटा शेयर किया जाएगा। RBI ने इस प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया है।
यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि UPI लाइट को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं इसके लिए (RBI new rule) RBI अब इसे ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत लाने जा रही है। इसमें बताया गया है कि यदि शेष राशि सीमा स्तर से नीचे जाती है तो ऑटोमेटिक रूप से अमाउंट बैंक अकाउंट से ऐड हो जाएगा।
फास्टैग को लेकर लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
RBI new rule आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के माध्यम से रेकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म का उपयोग करके अपने कार्ड में बैलेंस ऐड कर सकेंगे। यदि, ग्राहकों का FASTag और NCMC का बैलेंस उनके द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे जाती है तो ई-मैंडेट फ्रेमवर्क बैलेंस को ऑटोमेटिक रूप से भरने में सक्षम करेगा। इससे ट्रैवल और मोबिलिटी से जुड़े पेमेंट करने में आसानी होगी।
महंगाई दर पर आरबीआई की निगाह
RBI new rule आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि गर्मी के मौसम में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि खाने-पीने की महंगाई से जुड़ी अनिश्चितताओं पर नजर रखने की जरूरत है। ग्रोथ को सपोर्ट देते हुए टिकाऊ आधार पर महंगाई को 4% के स्तर पर लाने की जरूरत है।
जीडीपी बढ़ेगी, महंगाई दर स्थिर रहेगी
RBI ने GDP मैं बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है वहीं महंगाई को लेकर आरबीआई का अनुमान है कि यह स्थिर रहेगी। RBI ने FY25 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 का महंगाई अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा है। RBI new rule
RBI महंगाई से लड़ने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी
RBI new rule आरबीआई गवर्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि RBI के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। उन्होंने कहा कि जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो, RBI रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को RBI से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है।
इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में RBI (RBI new rule) रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को RBI से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना काल में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थीं तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में RBI ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था।
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