प्रधानमंत्री आवास योजना की नई गाइडलाइन जारी, अब सर्वे में छूटे परिवारों को भी मिलेगा मकान

क्या है PM Housing Scheme योजना की नई गाइड लाइन और इसके तहत अब सर्वे में छूटे परिवार कैसे कर सकेंगे आवेदन? जानिए…

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PM Housing Scheme | प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत शहरी व ग्रामीण लोगों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के तहत लाभार्थी को मकान खरीदने या मकान का निर्माण करने के लिए पीएम आवास योजना शहरी के तहत 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.20 से 1.30 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Housing Scheme) के तहत अब पहले सर्वे में जो लाभार्थी छूट गए उनको एक और मौका मिलेगा और उनके लिए दुबारा से सर्वे किया जाएगा और उनका सत्यापन करके आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर काम तेजी से किया जा रहा है ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को खुद का मकान मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Housing Scheme) के नियमों में बदलाव के साथ राज्य सरकार ने इसकी नई गाइडलाइन जारी कर दी है और उसी के अनुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आइये, जानते हैं नई गाइडलाइन के हिसाब अब किस आधार पर होगा पीएम आवास लाभार्थियों का सर्वे।

केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

PM Housing Scheme | मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में सर्वे में छूटने वाले पात्र लाभार्थियों सहित अन्य तकनीकी खामियों के कारण जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने दुबारा सर्वे की गाइडलाइन जारी की है।

इसमें पात्र परिवार स्वयं आवेदन कर सकेंगे। योजना को लेकर केंद्र सरकार ने वंचित परिवारों को खुद का मकान उपलब्ध कराने को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए सर्वे करने के आदेश दिए हैं।

पात्र लाभार्थी अब दो तरीके से कर सकेंगे आवेदन

PM Housing Scheme | ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने प्रदेश की सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिए गए आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो तरीके से आवेदन लिए जाएंगे।

वंचित परिवार खुद आवास प्लस ऐप के जरिये आवेदन कर सकता है। पंचायत की ओर से नियुक्त सर्वेयर वंचित परिवारों की पहचान करेंगे और उनके आवेदन लेंगे। पात्र परिवार के मोबाइल से ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे और एप में फेस रीडिंग व आधार से सत्यापन कराना होगा।

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महिला लाभार्थी को दी जाएगी प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Housing Scheme) का लाभ प्रदान करने में सरकार की ओर से महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश के अनुसार लाभार्थी को आवेदन के लिए आवास प्लस एप पर सर्वे में आधार नंबर देना होगा। आधार के अनुसार फेस केवाईसी (E-Kyc) होगी।

सर्वे में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता पासबुक की कॉपी की आवश्यकता होगी। परिवार का कोई सदस्य लाभार्थी के रूप में चयनित किया जाएगा। यदि परिवार में महिला सदस्य है तो PM Housing Scheme योजना के तहत उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

वहीं परिवार में महिला सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में अन्य सदस्य को लाभार्थी बनाया जाएगा। स्वयं पात्र परिवार की ओर से किए सर्वे के दौरान वर्तमान आवास व नए बनाए जाने वाले मकान की जगह की जिओ टैगिंग की जाएगी। सर्वे के सबमिट होने के बाद नियुक्त किए गए सर्वेयर द्वारा मौके पर जाकर उसका सत्यापन किया जाएगा।

सरकार ने क्यों दिए नए आदेश और गाइडलाइन

PM Housing Scheme | साल 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों के मुखिया की 24 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी, लेकिन इनमें अंग्रेजी में विकल्प होने और आनन-फानन में जानकारी भरने के कारण कई बिंदुओं में गलत विकल्प फीड हो जाने की वजह से हजारों पात्र परिवार ऑटो रिजेक्ट होकर योजना से बाहर हो गए थे।

हालांकि पंचायतों ने अपनी गलती को सुधारकर दुबारा से सूचियां बनाकर विभाग को भेजी, लेकिन केंद्र सरकार ने इन्हें शामिल नहीं किया और यही वजह है कि पीएम आवास योजना के संबंध में केंद्र सरकार को नए आदेश जारी कर नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। अब नई गाइडलाइन जारी होने से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से बाहर हुए हजारों लाभार्थियों को खुद का मकान पाने का सपना साकार हो सकेगा। : PM Housing Scheme

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