हरियाणा कृषि विभाग की योजना (Government Scheme) से पराली से जुड़े इंडस्ट्री लगाने वालों को 65 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी।
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Government Scheme | पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने समस्याओं के स्थाई समाधान देने का प्रयास किया है।
यह फैसला लिया गया है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी पराली का उपयोग करेंगे। इससे किसानों को कृषि कचरे से अतिरिक्त आय भी होगी।
पराली से जुड़े इंडस्ट्री लगाने पर मिलेगी सब्सिडी
धान की पराली अब किसानों और इंडस्ट्री के लिए परेशानी नहीं बल्कि कमाई का साधन बन सकती है। हरियाणा कृषि विभाग की योजना से पराली से जुड़े इंडस्ट्री लगाने वालों को 65 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। आवेदन कृषि पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर करना होगा। Government Scheme
15 जुलाई तक करें आवेदन
फसल अवशेष प्रबंधन योजना Government Scheme के तहत पराली आधारित इंडस्ट्री किसान समूह, सहकारी समितियां और पंचायतें आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत इंडस्ट्री को पराली आधारित इकाइयां लगाने के लिए 15 जुलाई तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
कितना मिलेगा अनुदान
Government Scheme ; योजना के तहत उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां इकाई 25 किमी के दायरे में होगी। कृषि विभाग की ओर से 65 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। पहले विकल्प में उद्योग 25 फीसदी और एग्रीगेटर 10 खर्च करेगा।
दूसरे विकल्प में एग्रीगेटर को 35 फीसदी योगदान देना होगा। इन इकाइयों के लिए बेलर, टेडर, टेली हैंडलर, नमी मापक यंत्र, श्रेडर, ट्रैक्टर जैसे आधुनिक यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
किसानों को होगी अतिरिक्त कमाई
यह योजना Government Scheme उन आवेदकों के लिए फायदेमंद है, जो पिछले 2 वर्षों से पराली प्रबंधन का काम कर रहे हैं। जिन आवेदन कों ने 2024-25 में आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस योजना से पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। वहीं, किसान भी पराली बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे।
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