इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ला रही है ई ड्राइव योजना (E Drive Scheme), आइए जानते है कैसे काम करेगी यह योजना।
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E Drive Scheme | बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के चलते भारत सहित कई देशों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ईंधन की जरूरत नहीं होती है। यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। इससे पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होता है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अब मोदी सरकार ई-ड्राइव स्कीम लाने का रही है। जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दी जायेगी।
ई-ड्राइव स्कीम को हाल ही में केंद्र ने मंजूरी दे दी है। आइए जानते है ई-ड्राइव योजना / E Drive Scheme के अंतर्गत किन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दी जायेगी…
2 साल तक चलेगी E Drive Scheme
E Drive Scheme | केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी स्कीम ‘ई-ड्राइव स्कीम’ को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम दो साल के लिए लाई गई है।
इस नई स्कीम से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स 10 हजार रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। यह बात 12 सितंबर गुरुवार को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कही है।
इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर गाड़ियों E Drive Scheme पर 10 से 50 हजार रुपए की सब्सिडी दी जायेगी।
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इन गाड़ियों पर मिलेगी 10 से 50 हजार की सब्सिडी
SIAM के एक कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि, नई योजना E Drive Scheme से ई-बाइक और ई-स्कूटर्स की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कमी आएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कीमत में 50 हजार रुपए तक की कमी आएगी।
यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है।
पीएम ई-ड्राइव E Drive Scheme के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा।
स्कीम से शामिल किए जाने वाले नियम
ई-स्कूटर की स्पीड कम से कम 1 घंटे में 40 किलोमीटर की होनी चाहिए।
फुल चार्ज पर व्हीकल कम से कम 80 किलोमीटर तक चलना चाहिए।
व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग 50% से ज्यादा लोकल लेवल पर होना चाहिए।
E Drive Scheme | नई योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
| व्हीकल टाइप | क्वालिटी | सब्सिडी (प्रति kWh) | कुल खर्च |
| इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e2w) | ₹24.79 लाख | पहले साल- ₹5000 (कुल ₹10,000)
दूसरे साल- ₹2500 (कुल ₹10,000) |
₹1,772 करोड़ |
| इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर (e2w) | ₹3.16 लाख | पहले साल- ₹50,000
दूसरे साल- ₹25,000 |
₹907 करोड़ |
| इलेक्ट्रिक बसों | 14,028 | राशि तय नहीं | ₹4,391 करोड़ |
| हाइब्रिड एंबुलेंस | तय नहीं | राशि तय नहीं | ₹500 करोड़ |
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ई-बसों पर सब्सिडी की राशि तय नहीं
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी की राशि तय नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि E Drive Scheme योजना के अंत तक टू-व्हीलर सेगमेंट में 10% EV पेनेट्रेशन और तिपहिया क्षेत्र में 15% EV पेनेट्रेशन हासिल करने का लक्ष्य है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि PM ई-ड्राइव योजना में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन शामिल नहीं किए गए हैं।
इलेक्ट्रिक कारों पर पहले से ही 5% के कम GST स्लैब पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ऑटो PLI स्कीम के तहत लाभ भी मिलते हैं।
आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे
E Drive Scheme योजना के तहत हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री EV खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर पेश करेगा। गाड़ी खरीदने के समय स्कीम पोर्टल पर खरीदारों के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे।
ये वाउचर तय करेगा कि डीलरशिप से खरीदार को सब्सिडी दिए जाने में कहीं कोई गड़बड़ी न हो।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
सरकार का फोकस भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर है। इसलिए E Drive Scheme स्कीम के तहत कुल आउटले का 18% से ज्यादा चार्जिंग के लिए रिजर्व रखा गया है।
स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर्स, जबकि E-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर्स और इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स/3-व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने की योजना है।
FAME-II स्कीम के तहत 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी
पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे फेज को फॉलो करता है, जो पांच साल तक चला और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया।
उस अवधि के दौरान FAME-II स्कीम के तहत 11,500 करोड़ रुपए के कुल आउटले के साथ 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी गई।
बाद में इस योजना को 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो चार महीने के लिए वैध थी और इसे 31 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया।
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